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 अध्यक्ष संदेश

       

भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में नीतिकारों, वैज्ञानिकों, किसानों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों से वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया है। इस आह्वान में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने का स्पष्ट संकेत है, ताकि किसानों और युवाओं की खरीद शक्ति को बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण गरीबी को दूर किया जा सके जिससे अंततः देश के सकल आर्थिक वृद्धि में सुधार होगा। यद्यपि इस राज्य में निर्धारित अवधि के दौरान किसानों की आमदनी दुगनी करना एक कठिन चुनौती है लेकिन राज्य सरकार ने यह चुनौती लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिशन के रूप में स्वीकार की है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करने और खरीद की उचित नीति के साथ-साथ किसानों के खेतों में ही प्रसंस्करण सुविधा से युक्त गहन व समेकित फार्मिंग प्रणाली न केवल दलहनों, तिलहनां, बागवानी तथा सब्जी फसलों के उत्पादकों के लिए बल्कि अन्न उत्पादकों के लिए भी जरूरी है। इसके साथ ही कृषक उत्पादों की आकृषक व विषेष ब्राण्डिग जैसे ‘बासमती चावल’, ‘डबवाली किन्नू’, ‘झज्जर अमरूद’ आदि सृजित करने की जरूरत है। हमारे कृषकों के उत्पादों को उचित रूप से लोकप्रिय किया जाना चाहिए ताकि वैश्विक बाजार में उनकी मांग बढ़ सके। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पैदा करने के लिए जरूरी है कि भंडारण/पैकेजिंग की सुविधा सहित सस्ते, ग्रामीण आधारित मूल्यवर्धन के तरीके अपनाए जाएं। इसके अलावा घरेलू खपत और निर्यात के लिए राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए गुणवत्तापूर्ण नियंत्रण व परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जानी चाहिए। उत्पादों के संगठन तथा उत्पादों की कंपनियों जैसे विपणन संबंधी वैकल्पिक मॉडल भी विकसित होने चाहिए ताकि बिचौलियों को हटाते हुए किसानों की खरीद-फरोख्त की ताकत को बढ़ाया जा सके। फार्म उपज के लिए बेहतर दाम लिए जा सकें तथा उत्पादक- उद्योग के साथ सम्पर्क स्थापित हो सके जो इस प्रयास में बहुत मददगार साबित हो सकता है। परिवर्तन के इस युग में राज्य सरकार ने कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की प्रति इकाई पर और अधिक फायदा दिलाने पर ध्यान केन्द्रित किया है। स्पष्ट है कि इसके लिए न केवल उत्पादन के उद्देश्य से बल्कि सस्योत्तर प्रबंधन, प्रसंस्करण, ब्राण्डीकरण और विपणन के लिए बल्कि उत्पादन के उद्देश्यों से भी कारगर तथा सस्ती तकनीकों को अपनाना होगा। इसके अतिरिक्त सरकार को बीजों, उर्वरकों, सिंचाई के लिए पानी, आहार और चारे आदि जैसे गुणवत्तापूर्ण निवेशों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। नई तकनीकों को अपनाने, मूल्यवर्धन, व्यापार प्रबंधन और विपणन में ग्रामीण युवाओं की क्षमता निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली युक्तियों को भी आधुनिक बनाते हुए उन्हें व्यवस्थित करना होगा। आयोग को गर्व है कि इसने अपने मात्र छह वर्ष के कार्यकाल में राज्य सरकार को 13 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। इन रिपोर्टों में हरियाणा कृषि के विभिन्न विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान दिया गया है जिससे राज्य सरकार को और विशेष रूप से नीतिकारों, वैज्ञानिकों और फील्ड कार्यकर्ताओं को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी।

डॉ रमेश कुमार यादव

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"हरियाणा में कृषि विस्तार" पर कार्यदल की बैठक 08 अगस्त, 2016 को मानव संसाधन विकास मंत्री बिल्डिंग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित की गई।

"हरियाणा में दुधारू गोपशुओं और भैंसों से संबंधित पशु पोषण" पर कार्यदल की बैठक लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार में 5 अगस्त, 2016 को आयोजित की गई।।



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